[Reader-list] The Naxalites overreached

[anupam chakravartty]

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ENDS


2010/4/13 Pawan Durani <pawan.durani at gmail.com>

> Source :
> http://www.merinews.com/article/jnu-an-oasis-for-maoists-and-naxalites/15803839.shtml
>
> NAXALITES, THE most deadly terrorists of our time have staunch
> supporters in India’s most famous university Jawahar Lal Nehru
> University. Though these pro-Maoist students are a small section of
> student community, but they manage to express their viewpoint very
> widely as they get very strong support from media, administration and
> political leaders.
>
> They also get support of some students vouching for caste based
> politics, their small numbers get presented in a big way in media as
> they are well known to media houses. All this supports is exploited by
> them when it comes to defend the killings of poor Adivasis and poor
> security personnel who thrive their families on mere few thousands of
> salaries.
>
> These Maoist-Naxalites students’ wings are comprised of two main
> organizations: AISA (All India Student Associations) and DSU
> (Democratic Students Union). AISA says, ‘Naxalbari lal Salam’
> (Naxalbari Red Salute) while DSU says, ‘Naxalbari ek Hi Rasta’
> (Naxalbari the only way). This is the reason they are well known as
> Naxalites among common students. Most of the time they are supporters
> of each other and often they violently oppose nationalist student
> organizations like YFE (Youth For Equality), AVBP (Akhil Bharatiya
> Vidhyarthi Parishad), NSUI (National Student Union of India).
>
> The barbaric killing of 76 CRPF personnel was mourned by YFE, ABVP and
> NSUI. YFE is still lighting candles in each hostel to pay homage to
> the souls of our security forces, who died for our national integrity.
> However, Dantewara attack was vindicated by DSU and AISA and a
> celebration was organized in form of a movie show on the next night.
> It was an open support to naxalites, this act irked most of the
> students and the programmed was opposed. Due to large participation in
> anti-naxalite procession AISA came with mild words against the
> ‘killings’ still their pamphlet was more against government and less
> against killer Maoists.
>
> It is strange to see that AISA and DSU, openly support Maoists and
> Islamic Terrorists, SAR Gilani and all possible insurgents from North
> East. Maoist poets and thinkers are openly called and honoured by them
> within JNU premises and JNU administration silently support such acts.
> The Batla House encounter was held ‘fake’ by DSU and AISA, Kashmiri
> separatists are praised by them… but still with administration’s
> passive support they are able to retain JNUSU funds, offices for three
> years.   The various clubs are also with them and administration has
> still to say anything on fund’s misappropriation by these naxalites.
>
> Despite memorandums, letters to VC, requests and warnings by YFE,
> ABVP, NSUI and many common students, these Maoists are performing well
> and smoothly with JNU administration’s permissive attitude towards
> them.
>
> The deadliest attack of Dantewara is not just an attack against India
> but also a hideous act against human rights. All concerned students
> have formed an organization to combat the naxal menace in JNU campus
> in name of ‘Student Against Naxalism’. On 11th April a huge solidarity
> march was organized by Student Against Naxalim, and they are also
> called a protest against administration on 12th April for allowing
> Naxalites activities in campus.
>
> The presence of Naxalites in campus has not only promoted
> anti-national environment but also spread bitter division among
> students on caste and religion lines. The divisive students group are
> trapped by these naxalites on some caste issues but implicated that
> support for their main business of Naxal terrorism.
>
>
>
>
>
> >> 2010/4/12 Pawan Durani <pawan.durani at gmail.com>
> >>
> >> http://janatantra.com/2010/04/08/mukesh-kumar-singh-on-naxal-attack/
> >>>
> >>> इस युद्ध में नक्सलियों का सफाया ज़रूरी है
> >>>
> >>> युद्ध की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या कोई माई का लाल हमारी सरकार को
> >>> ये समझा सकता है? देश के सामने आज यही सवाल खड़ा है। हम युद्धरत हैं।
> >>> हमारी सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है। विपक्षी पार्टियां भी उसे समझा
> >>> नहीं पा रही हैं। कुछ अपनी सरकारों की नाकामी को छिपाने के लिए तो कुछ
> >>> इसलिए कि हम्माम में सारे नंगे हैं। लोकतंत्र में सरकार भले ही
> >>> गूंगी-बहरी और निकम्मी हो जाए लेकिन अगर विपक्ष का हाल भी ऐसा हो तो कैसे
> >>> जागेगी सरकार? कैसे समझेगी और कौन समझाएगा? जनता की बारी तो पांच साल पर
> >>> आती है।
> >>>
> >>> नक्सलवाद की लाल धारा देश के कम से कम 13 राज्यों में बह रही है।
> >>> नक्सलियों ने अपने इलाके में रहने वाले करोड़ों लोगों को बंधक बना रखा
> >>> है। लाखों वर्ग किलोमीटर पर इनका अवैध कब्ज़ा है। वहां सरकार और कानून का
> >>> राज नाम की कोई चीज़ नहीं है। नक्सली हज़ारों सिपाहियों को हर साल मौत की
> >>> गोद में पहुंचा देते हैं। करोड़ों की सम्पत्ति बर्बाद करते हैं। खुद गृह
> >>> मंत्री और प्रधानमंत्री भी नक्सलियों को देश का सबसे बड़ा खतरा और यहां
> >>> तक कि ‘वार अगेंस्ट पीपुल्स एंड स्टेट’ यानी ‘देश और जनता पर हमला’ बता
> >>> चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि ये सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है।
> >>> वो इसे खुल्लम-खुल्ला युद्ध का नाम नहीं देना चाहते हैं।
> >>>
> >>> वजह साफ है। साहस नदारद है। नक्सलियों का सफाया करने की बात तो की जाती
> >>> है लेकिन कहा जाता है, इसमें समय लगेगा। दो-तीन साल या उससे ज़्यादा भी
> >>> लग सकते हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन युद्ध की सारी परिभाषाओं
> >>> पर खरा उतरने के बावजूद नक्सलियों को देश का दुश्मन कहने से परहेज़ हो
> >>> रहा है। युद्ध को युद्ध कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। युद्ध को विद्रोह
> >>> का नाम देकर नेताओं की जमात पूरे देश को बहला रही है। इसकी एक वजह और है
> >>> कि सरकारें नहीं चाहती है कि कल को उन्हें जनता को ये जबाव देना पड़े कि
> >>> आखिर इस युद्ध के लिए ज़िम्मेदार कौन है?
> >>>
> >>> ज़िम्मेदारी तो सरकार की है कि क्योंकि युद्ध देश के नागरिकों ने ही
> >>> छेड़ा है। कदाचित अपनी सतत उपेक्षा से अपमानित होकर। अपनी अमिट गरीबी और
> >>> शोषण से प्रताड़ित होकर। अपनी ही सरकार के खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य से
> >>> बगैर किसी राजनीतिक लक्ष्य के। नक्सलियों की सिर्फ यही कमज़ोरी है। उनका
> >>> राजनीतिक लक्ष्य साफ नहीं है। वो मौजूदा व्यवस्था के तो विरोधी है लेकिन
> >>> नयी व्यवस्था का जो मॉडल उनके पास है, उसमें भी न्याय और बराबरी नहीं है।
> >>> सच्चाई और इमानदारी नहीं है। समाज को कहां पहुंचाना चाहते हैं, इसकी
> >>> रणनीति नहीं है। वो सिर्फ एक खराब और गैरजबावदेह तंत्र के ऐसे विकल्प के
> >>> रूप में खड़े हैं, जो खुद बर्बर, नृशंस, आतंकी और अमानवीय है। उसका न्याय
> >>> ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ जैसा है।
> >>>
> >>> इसीलिए सरकार को सबसे पहले युद्ध को युद्ध कहने और मानने का साहस दिखाना
> >>> चाहिए। युद्ध मान लें तो फिर कमान सेना के हवाले होनी चाहिए। सेना का काम
> >>> ही है — युद्ध करना औऱ दुश्मन को परास्त करके उसे अनुशासित और अधीन
> >>> बनाना। सेना को भी आक्रमण की ललकार आधे-अधूरे मन से नहीं दी जानी चाहिए।
> >>> उसे पूरी ताकत से दुश्मन के सफाये का राजनीतिक आदेश सत्ता के शीर्ष से
> >>> सरेआम मिलना चाहिए। सेना पर ये अंकुश नहीं होना चाहिए कि तो तोप का
> >>> इस्तेमाल नहीं करेगी, मिसाइल नहीं दागेगी, टैंक नहीं दौड़ाएगी या हवाई
> >>> हमले नहीं करेगी। क्योंकि युद्ध तो युद्ध है। उसकी श्रेणियां बनाएंगे तो
> >>> कश्मीर और नगालैंड के किस्से ही दोहराए जाएंगे। हज़ारों और सिपाही शहीद
> >>> करने पड़ेंगे। उन माताओं के लाल औऱ बहन-बेटियों का सुहाग कुर्बान करना
> >>> पड़ेगा जो युद्ध को विद्रोह मानने के लिए मज़बूर होकर मुकाबले में अपने
> >>> प्राणों का उत्सर्ग करते हैं।
> >>>
> >>> अब ज़रा हमारे शहीद सिपाहियों का कसूर तो देखिए! नक्सलवाद की वजह से
> >>> निपटने का ज़िम्मा हमारे जिन हुक्मरानों के पास है, वो नाकाम रहे हैं।
> >>> कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। पुलिस का काम है। राज्य सरकारों ने
> >>> पुलिस और अदालत को निकम्मा बनाकर रखा है। वो सत्ताधारी पार्टी के लठौत से
> >>> ज़्यादा और कुछ नहीं है। आम आदमी को न्याय देने और कानून का राज
> >>> सुनिश्चित करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल होता ही कब है! कभी हुआ भी ही
> >>> नहीं है। वो नेताओं और प्रभावशाली लोगों के लिए निजी सुरक्षा गार्ड की
> >>> तरह है जिसका बोझ जनता के टैक्स के पैसों से उठाया जाता है। बाकी जनता को
> >>> अपनी सामान्य ज़रूरतों के लिए भी अलग से और अपने बूते सुरक्षा गार्ड का
> >>> इंतज़ाम करना पड़ता है।
> >>>
> >>> हुकूमत के निक्कमेपन से जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो भ्रष्ट और पतित
> >>> पुलिस से उम्मीदें की जाती हैं। कल तक नाइंसाफी की मिसाल बनी रही पुलिस
> >>> से सरकार इंसाफ बहाल करने की उम्मीद करती है। ऐसी उम्मीद न तो पुलिस से
> >>> पूरी हो सकती है और ना ही होती है। केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों के
> >>> पाप को धोने के लिए अर्धसैनिक बल को लगाया जाता है। ये पुलिस का विकल्प
> >>> कभी नहीं बन पाते। बन भी नहीं सकते और बनना भी नहीं चाहिए। पुलिस की
> >>> वेशभूषा वाले अर्धसैनिकों से न तो पुलिस के काम की अपेक्षा होती है और ना
> >>> ही सेना के दायित्व की। ये पुलिस के काम में भी कमज़ोर होते हैं और सेना
> >>> के भी। इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। इसकी क्षमता और प्रतिभा इनके नाम
> >>> ‘अर्धसैनिक’ से ही साफ समझी जा सकती है। ये सिर्फ पुलिस से बेहतर
> >>> चौकीदारी कर सकते हैं। युद्ध ये लड़ ही नहीं सकते। ये तो बेचारे सरकार के
> >>> नाम पर शहीद होने के लिए ही बने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस और
> >>> अर्धसैनिक बल में इतना ही फर्क हो सकता है कि पहला राज्य सरकार की खातिर
> >>> और दूसरा केन्द्र सरकार की खातिर शहीद होने के लिए अभिशप्त है।
> >>>
> >>> युद्ध लड़ना सेना का काम है। उसे युद्ध के लिए ही तैयार किया जाता है।
> >>> युद्ध ही उसका संकल्प है और विजय ही उसका धर्म। सेना में ही साधनहीनता के
> >>> बावजूद फतह हासिल करने का कौशल और मनोबल होता है। यही उसका सबसे बड़ा
> >>> पराक्रम है। सेना को साधन मुहैया कराने के लिए देश किसी भी सीमा तक जाने
> >>> को तत्पर होता है। जबकि पुलिस के साधनों का दायरा स्वार्थी सरकारें तय
> >>> करती है।
> >>>
> >>> कश्मीर और बाकी अशांत क्षेत्रों में युद्ध को लेकर सरकार की ये सीमा तो
> >>> समझ में आती है कि दुश्मन सीमा पार से दांव खेल रहा है। सीमा लांघने से
> >>> अंतर्राष्ट्रीय दबाव की समस्या खड़ी हो जाएगी। परमाणु युद्ध की आशंका
> >>> पैदा हो जाएगी। महाविनाश की नौबत आ जाएगी। अर्थव्यवस्था पर विकराल बोझ
> >>> पड़ेगा। इससे गरीब और बदहाल हो जाएंगे। लेकिन नक्सलियों के मामले में तो
> >>> ऐसा नहीं है कि उनके प्रशिक्षण शिविर पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे हैं।
> >>> वहां भारत सरकार की लाचारी है। नक्सली तो सब कुछ देश में ही कर रहे हैं।
> >>> देश में ही इनके प्रशिक्षण शिविर हैं। यहीं पुलिस की हत्या करके वो उनके
> >>> हथियार लूट लेते हैं। मौका लगे तो जेल पर धावा बोल देते हैं। थाना लूट
> >>> लेते हैं। सड़क और रेल की पटरी उखाड़ देते हैं।
> >>>
> >>> इसीलिए सरकार का युद्ध का एलान करना चाहिए। सेना को हर हाल में फतह का
> >>> हुक्म मिलना चाहिए। सेना पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। न ज़मीनी और ना
> >>> ही हवाई। मानवाधिकारों की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसके लिए राजनीतिक
> >>> इच्छा शक्ति जुटाई होगी। ये कहने से बात नहीं बनेगी कि नक्सली तृणमूल के
> >>> नज़दीकी हैं या वामपंथियों के। चंद बंधकों की रिहाई के लिए अगर कंधार
> >>> जाकर आतंकवादियों को छोड़ा जा सकता है तो ज़रा सोचिए नक्सलियों ने जिन
> >>> करोड़ों लोगों को बंधक बना रखा है, उनके लिए हुकूमत को किस सीमा तक जाना
> >>> चाहिए! संविधान में कहां ऐसा लिखा कि अगर देश के ही कुछ भटके हुए लोग देश
> >>> के ही खिलाफ युद्ध छेड़ दें तो भी सरकार को उसे युद्ध नहीं मानना चाहिए!
> >>> मानवाधिकारों को लेकर अगर किसी को संदेह है तो सरकार को युद्ध की परिभाषा
> >>> को साफ करना चाहिए। वर्ना नक्सलियों जैसे खराब नागरिकों के सामने
> >>> सिपाहियों जैसे तिरंगा प्रमियों की बलि जारी रहेगी। फिर भले ही हम अपनी
> >>> सुविधा के मुताबिक बलि को शहीद के रूप में परिभाषित करते रहें।
> >>>
> >>> ((मुकेश कुमार सिंह ज़ी न्यूज़ में वरिष्ठ विशेष संवाददाता हैं। आप उनसे
> >>> mukesh1765 at gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।)
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